जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने आज अपने कार्यालय में जेल में बंद गरीब कैदियों के कानूनी अधिकार, विधवा सेल की कार्यप्रणाली और गुमशुदा बच्चों से संबंधित संशोधित ‘मॉडल प्रोसिक्यूशन स्कीम 2022’ के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीजेएम नीलम कुमारी ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने गरीब बंदियों के अधिकार के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को समय पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रहे। साथ ही विधवाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए सेल की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं और उनके अधिकार समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किए जाएं। सीजेएम ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन, ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिले, यह सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
सीजेएम नीलम कुमारी ने गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनके पुनर्वास के लिए ‘मॉडल प्रोसिक्यूशन स्कीम 2022’ के तहत पुलिस और बाल कल्याण समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
बैठक के अंत में सचिव नीलम कुमारी ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गुजराल, नगराधीश डॉ मंगल सैन, डीएसपी भारत भूषण, जिला जेल अधीक्षक संजय बांगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव, महिला थाना प्रभारी मंजूषा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश गोयल, सुरेश कुमार एवं पैनल अधिवक्ता गिरिबाला यादव मौजूद थी।