प्रदेशभर में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुरू हुई हड़ताल अब और उग्र होती नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ जिले में भी फायर कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो हड़ताल को अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जाएगा।

16 फरवरी की घटना बना आंदोलन का आधार
फायर कर्मचारियों के आक्रोश की जड़ 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद स्थित कालका स्टील कंपनी में लगी भीषण आग की घटना है। आग बुझाने के दौरान फायर विभाग के दो कर्मी भविष्यचंद शर्मा और रणवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका बाद में निधन हो गया। इसी घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था, जिनका भी बाद में देहांत हो गया।

भेदभाव के आरोप से बढ़ा रोष
कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा देते हुए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिजन को सरकारी नौकरी दी, जबकि फायर विभाग के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया। उनका कहना है कि न तो दिवंगत फायर कर्मियों को शहीद का दर्जा मिला और न ही उनके परिवारों को कोई आर्थिक सहायता या नौकरी दी गई।

दो दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं मिला समाधान
इसी कथित भेदभाव के विरोध में फायर कर्मचारियों ने 8 और 9 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर दो दिन की हड़ताल की थी। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिला, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि अब आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है।

व्यापार मंडल का भी मिला समर्थन
महेंद्रगढ़ में व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि दिवंगत दोनों फायर कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक-एक सरकारी नौकरी देने की मांग रखी।

फायर ब्रिगेड कार्यालय में जारी रहा प्रदर्शन
जिले के फायर ब्रिगेड कार्यालय में कर्मचारी एकजुट होकर हड़ताल पर बैठे रहे। इस मौके पर सुरेंद्र बंटी के साथ अशोक शर्मा, ललित यादव, मोई गुजर, लीलू यादव और पवन कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार, सरकार पर बढ़ा दबाव
महेंद्रगढ़ सहित पूरे प्रदेश में यह आंदोलन अब तेजी पकड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका असर आपात सेवाओं पर भी पड़ सकता है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ने की संभावना है।