चंडीगढ़ GZN ब्यूरो

हरियाणा में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नए नियमों को ‘तुगलकी फरमान’ करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम किसानों को परेशान करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद से बचने की साजिश हैं।

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार किसान को अपनी ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में फसल लानी होगी, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर साफ लिखा होना अनिवार्य किया गया है। मंडी गेट पर ट्रॉली की फोटो लेकर उसे ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही गेट पास मिलेगा। इसके अलावा फसल लाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक सीमित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हर किसान को मंडी में जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा और फसल उठान के लिए तीन अलग-अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। इन प्रक्रियाओं से मंडियों में लंबी कतारें लगेंगी और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई दिन-रात चलती है, लेकिन समय सीमा के कारण किसानों को मंडी के बाहर इंतजार करना पड़ेगा, जिससे फसल खराब होने और अतिरिक्त खर्च का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन किसानों के पास अपनी ट्रॉली नहीं है, वे किराए की ट्रॉली के साथ इन नियमों का पालन कैसे करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने खरीद लक्ष्य को 80 लाख टन से घटाकर 72 लाख टन कर दिया है और स्टोरेज क्षमता भी सीमित रखी गई है, जिससे जानबूझकर खरीद कम करने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब ‘चोर दरवाजे’ से MSP खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी।

राव नरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पहले ही मौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार मुआवजा देने के बजाय खरीद प्रक्रिया को जटिल बनाकर किसानों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रही है।